कृषी निर्यात धोरणाला मंत्रीमंडळाची मंजूरी:
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रीमंडळाने 6 डिसेंबर रोजी कृषी निर्यात धोरणाला मंजूरी दिली. यामुळे आता 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारने दिलेले वचन पूर्ण होणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
- मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडल्यानंतर केंद्रीय वाणिज्य आणि व्यवसाय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी याबाबत माध्यमांना माहिती दिली. ते म्हणाले, मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
- कृषी निर्यात धोरणाला मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे दिलेले वचन पूर्ण होणार आहे.
- स्थिर व्यापाराच्या शासन धोरणामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाच्या निर्यातीची संधी मिळणार असून त्याचा चांगला फायदाही होणार आहे. या धोरणामुळे सेंद्रीय आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थ्यांच्या निर्यातीवरील निर्बंध हटवण्यात येणार आहेत. तसेच या धोरणामुळे विविध शेतमालाची निर्यात करणेही शक्य होणार आहे.
Must Read (नक्की वाचा):
चालू घडामोडी (6 डिसेंबर 2018)
भविष्यात जगात वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमध्ये सूरत अग्रस्थानी:
- भविष्यात जगातील वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमध्ये भारताचे वर्चस्व असेल. ग्लोबल इकोनॉमिक रिसर्चच्या अहवालामधून ही माहिती समोर आली आहे.
- भविष्यातील जीडीपी दराची तुलना केल्यास चित्र वेगळे असेल. 2019 ते 2035 दरम्यान जगातील वेगाने वाढणाऱ्या 20 शहरांपैकी 17 शहरे एकटया भारतातील असतील असे या अहवालात म्हटले आहे.
- बंगळुरु, हैदराबाद आणि चेन्नई या शहरांची कामगिरी उत्तम असेल असे ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक्सने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. 2019 ते 2035 दरम्यान जगातील वेगाने वाढणाऱ्या 10 शहरांमध्ये सूरत पहिल्या स्थानावर असेल.
- तसेच त्याखालोखाल आग्रा, बंगळुरु, हैदराबाद या शहरांचा क्रमांक असेल. नागपूर, तिरुपूर, राजकोट, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई आणि विजयवाडा ही शहरे सुद्धा टॉप टेनमध्ये आहेत.
लिपिक पदावर पदोन्नतीस मिळणार 25 टक्के आरक्षण:
- राज्य परिवहन महामंडळातील चालक, वाहक, साहाय्यक, शिपाई व तत्सम पदावरील कर्मचाऱ्यांना आता एसटीच्या लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी आरक्षण मिळणार आहे.
- तर या कर्मचार्यांच्या पदोन्नतीसाठी लिपिक-टंकलेखक संवर्गामध्ये 25 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्याचे परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी दिली.
- चालक, वाहक, साहाय्यक, शिपाई, नाईक, हवालदार, उद्वाहन चालक, मजदूर, परिचर, खानसामा, अतिथ्यालय परिचर, सफाईगार, सुरक्षारक्षक, खलाशी, साहाय्यक माळी, माळी व स्वच्छक या पदावरील कर्मचार्यांना या निर्णयाचा लाभ होईल.
- राज्यात या पदावर सुमारे 1 लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी विहीत शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करणारे कर्मचारी लिपिक-टंकलेखक पदासाठी पात्र ठरतील.
- या निर्णयामुळे महामंडळातील ज्या कर्मचार्यांनी लिपिक, टंकलेखक पदासाठी आवश्यक शिक्षण घेतले आहे त्यांचे शिक्षण वाया न जाणार नाही. उलट आता त्यांना एसटी महामंडळातच पदोन्नतीची संधी मिळणार आहे, असे रावते यांनी सांगितले.
सरकार आयकर विषयी नवी सेवा आणणार:
- आयकर परताव्याचा अर्ज भरताना अनेक करदात्यांना समस्यांचा सामना करावा लागतो, त्यामुळे ही क्लिष्ट पद्धत संपवण्याचा सरकारचा विचार आहे. लोकांची ही समस्या दूर करण्यासाठी एका वेगळ्या पर्यायाबाबत सरकारचा विचार सुरू आहे.
- नव्या योजनेनुसार, आयटीआर भरताना केवळ तुम्हाला स्वाक्षरी करण्याची गरज असेल, उर्वरित काम आयकर विभाग करेल. केंद्रीय कर संचालक मंडळाचे (सीबीडीटी) चेअरमन सुशील चंद्रा यांनी याबाबत माहिती दिली.
- तसेच यानुसार, आयकर परतावा भरणाऱ्यांना लवकरच आधीपासूनच भरलेला फॉर्म मिळेल, त्यामुळे परतावा भरण्याची प्रक्रिया सरळ आणि सोपी होईल.
- आयकर विभागाकडून कर्मचारी किंवा बँकेसारख्या अन्य संस्थांद्वारे टीडीएसच्या आधारे आधीपासूनच भरलेल्या फॉर्मची प्रणाली तयार करण्यावर काम सुरू आहे.
- फॉर्म भरणाऱ्या करदात्याला जर आधीपासूनच भरलेल्या फॉर्ममध्ये काही बदल करण्याची आवश्यकता वाटल्यास त्यात एडिटचा पर्याय देखील मिळेल, त्यामुळे आवश्यक बदल करुन त्याला परतावा भरता येईल.
राज्यात साजरा होणार मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा:
- मराठी भाषेचे वैभव जपण्यासाठी राज्याच्या मराठी भाषा विभागाच्या वतीने 1 ते 15 जानेवारीदरम्यान मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करण्यात येणार आहे.
- तर या पंधरवड्यादरम्यान मराठी भाषेचा राजभाषा म्हणून सार्वत्रिक वापर करण्याच्या दृष्टीने सर्व कार्यालय प्रमुखांनी भाषा पंधरवड्यात विविध उपक्रमांचे आयोजन करावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
- त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्राच्या अखत्यारीतील कार्यालये, मंडळे, सार्वजनिक उपक्रम यांनी मराठी भाषेचा वापर करणे अनिवार्य आहे. तो होतो की नाही, याचा पंधरवड्यात सर्व कार्यालय प्रमुखांनी आढावा घेण्याचे आदेश शासन निर्णयात देण्यात आले.
आता आपला आधार क्रमांक मागे घेता येणार:
- नागरिकांना आपला आधार क्रमांक मागे घेण्याचा अधिकार देणाऱ्या प्रस्तावावर सध्या केंद्र सरकार काम करीत आहे. या स्वरुपाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच आधार क्रमांकाला वैधता दिली आहे. तथापि, त्याबरोबरच काही अटीही घातल्या आहेत. हे करताना आधार कायद्यातील कलम 57 न्यायालयाने रद्द केले आहे.
- तर याच कलमान्वये खासगी कंपन्यांना पडताळणीसाठी आधार क्रमांकाचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यामुळे आधार कार्ड धारकांच्या डेटाची गैरवापर केला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
- निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने आधार क्रमांक, बँक खाती आणि सीम कार्डशी जोडणेही घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर आधार मागे घेण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून आला आहे.
- उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आधार प्राधिकरणाने यासंबंधीचा प्राथमिक प्रस्ताव तयार केला आहे. वयाची 18 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीला आधार क्रमांक मागे घेण्याचा अधिकार असेल. त्यासाठी त्याला सहा महिन्यांचा अवधी दिला जाईल, अशी तरतूद या प्रस्तावात आहे.
- तसेच हा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाला पाठविला होता. मंत्रालयाने शिफारशीत म्हटले की, आधार मागे घेण्याचा अधिकार केवळ ठराविक समूहापुरता मर्यादित असू नये. तो सर्व नागरिकांना मिळायला हवा. हा प्रस्ताव आता मंत्रिमंडळासमोर जाणार आहे.
दिनविशेष:
- 7 डिसेंबर हा दिवस ‘भारतीय लष्कर ध्वज दिन‘ तसेच ‘आंतरराष्ट्रीय नागरी विमानसेवा दिन‘ आहे.
- सन 1825 मध्ये बाष्पशक्तीवर चालणारे एंटरप्राइज हे भारतात आलेले पहिले जहाज होते.
- पहिला उच्चवर्णीय विधवा विवाह कोलकात्यात सन 1856 मध्ये झाला.
- स्वामीनारायण पंथातील अध्यात्मिक गुरू प्रमुख स्वामी महाराज यांचा जन्म 7 डिसेंबर 1921 मध्ये झाला.
