RBI चे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांचा राजीनामा :
- भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात RBI चे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
- तर विरल आचार्य यांनी त्यांचा निर्धारित कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या सहा महिने आधीच आपले पद सोडले आहे.
- तसेच विरल आचार्य यांची रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदी तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. 23 जानेवारी 2017 ला त्यांनी पदभार स्वीकारला होता. मात्र आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या सहा महिने आधीच त्यांनी पद सोडले आहे.
- याआधी आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी डिसेंबर महिन्यात काही खासगी कारणांमुळे राजीनामा दिला होता. विरल आचार्य यांचा समावेश आरबीआयच्या त्या बड्या अधिकाऱ्यांमध्ये होतो जे उर्जित पटेल यांच्या टीमचे सदस्य होते.
- आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर पद सोडल्यानंतर विरल आचार्य आता न्यूयॉर्क विद्यापीठाच्या सेटर्न स्कूल ऑफ बिझनेसमध्ये प्राध्यापक म्हणून काम करणार आहेत.
भारताचा इस्त्रायल बरोबरचा 50 कोटी डॉलर्सचा क्षेपणास्त्र करार रद्द :
- डीआरडीओच्या आश्वासनानंतर भारताने इस्त्रायली कंपनी राफेल अडव्हान्स डिफेन्स सिस्टिमबरोबर केलेला 50 कोटी डॉलर्सचा स्पाइक क्षेपणास्त्र खरेदीचा करार रद्द केला आहे. स्पाइक हे रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्र आहे.
- तर संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था डीआरडीओने स्पाइकला पर्याय ठरणारे क्षेपणास्त्र दोन वर्षांच्या आत विकसित करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हा करार रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- तसेच व्हीईएम टेक्नोलॉजीस लिमिटेडसोबत मिळून डीआरडीओ कमी किंमतीत स्पाइक सारखेच क्षेपणास्त्र विकसित करत आहे. मागच्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात अहमदनगर रेंजवर एमपीएटीजीएमची यशस्वी चाचणी केल्याचा दावा
डीआरडीओने केला आहे.
सुपर कॉम्प्युटिंग क्षेत्रातील पाच चिनी संस्था अमेरिकेच्या काळ्या यादीत :
- सुपर कॉम्प्युटिंग क्षेत्रातील पाच चिनी संस्थांना अमेरिकेने काळ्या यादीत टाकले आहे.
- लष्कराशी संबंधित उपकरणांवर काम करणाऱ्या या संस्थांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणावरून काळ्या यादीत टाकण्यात येत असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.
- अमेरिका सरकारच्या वाणिज्य विभागाने ही कारवाई केली आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात पुढील आठवड्यात चर्चा होत असतानाच ही कारवाई करण्यात आली आहे. या चर्चेवर त्यामुळे परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
- तर काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या संस्थांत सुपर कॉम्प्युटर निर्माती संस्था सुगॉनचा समावेश आहे. सुगॉन ही कंपनी मोठ्या प्रमाणात अमेरिकी पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. सुगॉनच्या पुरवठादारांत इंटेल, एनव्हिडिया आणि अॅडव्हॉन्सड मायक्रो डिव्हायसेस यांचा समावेश आहे. याशिवाय वुशी जियांगनान इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी आणि सुगॉनच्या तीन उपकंपन्यांनाही काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे.
- अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले की, सुगॉन आणि वुशी जियांगनान इन्स्टिट्यूट या संस्था चीनच्या लष्करी संशोधन संस्थेच्या मालकीच्या आहेत. चिनी लष्करासाठी पुढील पिढीतील उच्चक्षमता असलेली संगणकीय प्रणाली विकसित करण्याचे काम या संस्था करीत आहेत.
दिनविशेष :
- 24 जून 1441 मध्ये इटन कॉलेजची स्थापना.
- फ्रान्समधील पहिल्या प्रजासत्ताक घटनेचा अवलंब 24 जून 1793 मध्ये केला गेला.
- 24 जून 1939 मध्ये सयामचे थायलंड असे नामकरण करण्यात आले.
- कर्नाटकातील सर्व शाळांत 24 जून 1982 मध्ये कन्नड शिकविण्याची सक्ती.
No comments:
Post a Comment