- लोकांच्या विविथ गरजा भागवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उत्पादक उपक्रमांचे एकत्रीकरण.
- लोकांना रोजगार व उत्पन्नाची साधने पुरवणारी व्यवस्था.
- वस्तू व सेवांच्या उत्पादनासाठी उपलब्ध साधन सामग्रीचा वापर करणारे संघटन.
व्याख्या
- विशिष्ट भुप्रदेशातील विविध वस्तू व सेवांचे उत्पादन, वितरण आणि पुरवठा यांच्याशी संबधित उपक्रम म्हणजे ‘अर्थव्यवस्था’ होय.
- ऑक्सफर्डच्या मते अर्थव्यवस्था म्हणजे विशिष्ट देश/प्रदेशातील उत्पादन, व्यापार, वित्तपुरवठा यातील आंतरसंबंध.
अर्थव्यवस्थेचे प्रकार
उत्पादन साधनांचे स्वामित्व व व्यवस्थापन यांच्या आथारे अर्थव्यवस्येचे प्रमुख प्रकार खालील प्रमाणे.
- भांडवलशाही अर्थव्यवस्था:- या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाच्या साथनांची मालकी आणि व्यवस्थापन खाजगी व्यक्तीकडे असते. कमाल नफा मिळवणे हा अर्थव्यवस्थेतील उत्पादकाचा मुख्य हेतू असतो. उदा. अमेरिकन संघराज्ये
- समाजवादी अर्थव्यवस्था:- या अर्थव्यवस्येत उत्पादनाचे घटक एकत्रित रित्या संपूर्ण समाजाच्या मालकीचे असतात. उत्पादनाच्या साधनांचे स्वामित्व आणि व्यवस्थापन सरकारकडून केले जाते समाजाचे हित साथावे हा मुख्य हेतू असतो उदा. चीन.
- मिश्र अर्थव्यवस्था:- या अर्थव्यवस्थेत सार्वजानिक आणि खाजगी या दोन्ही क्षेत्रांचे सह- आस्तित्व असते. उदा भारत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्टये
- भौगोलिक क्षेत्र – प्रत्येक अर्थव्यवरयेचे सुनिश्चित क्षेत्र व सीमा असतात भारताचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३२, ८७, २६३ चौ. किमी आहे प्रथ्वीवरील एकूण भूक्षेत्रापेकी २.८ टक्के भूक्षेत्र भारताच्या ताब्यात आहे.
- भारतात २९ राज्ये व ७ केंद्रशसित प्रदेश आहेत
नैसार्गिक साधन सामग्री
- निसर्गाकडून विनामूल्य उपलब्ध झालेल्या भूमी, पाणी, जंगले, खनिज साठे यांचा समावेश नैसर्गिक साधन सामग्रीत करण्यात येतो.
- अर्थव्यवस्थेची उत्पादन पातळी साधन सामग्रीची उपलब्धता आणि वापर यावर अवलंबून असेत.
लोकसंख्या
- देशातील लोकसंखेच्या आकारमानावर श्रमपुरवठा अवलंबून असतो.
- लोकसंख्येची गुणवत्ता शिक्षण प्रशिक्षण आणि आरोग्यसेवा यांच्याव्दारा सुधारता येते.
- पर्याप्त लोकसंख्या आदर्श आकारमान दर्शवते
- पर्याप्तपेक्षा अधिक लोकसंख्या म्हणजे अतिरिक्त लोकसंख्या होय त्यामुळे साधन संपत्तीवरील ताण वाढतो.
- पर्याप्त लोकसंख्येपेक्षा कमी लोकसंख्या म्हणजे न्यून लोकसंख्या होय. यामुळे उपलब्ध साधन संपलीचा पर्याप्त वापर होत नाही.
सार्वभौमत्व
- सार्वभौमत्व म्हणजे राज्यातील सर्वोच्च सत्ता किंवा अधिकार होय.
- सरकारने कायदे करणे व त्यांची कार्यवाही करणे यासाठी सार्वभौम अधिकार आवश्यक असतात.
- स्वंतत्र आणि सार्वभौम राष्ट्रच देशाच्या आर्थिक व सामाजिक कल्याणासंबंधीचे निर्णय घेऊ शकते.
क्षेत्रीय विभाजन
उत्पादक उपक्रमांचे तीन क्षेत्रात वर्गीकरण केले आहे
- प्राथमिक क्षेत्र:- याला कृर्षा क्षेत्र असेही म्हणतात नैरार्गिक साधन सामग्रीवर आधारीत व्यवसायांचा यात समावेश होतो.उदा. शेती आणि पशूपालन कुक्कुट पालन, मत्स्यव्यवसाय, जंगल व्यवसाय व खाणकाम भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेत निम्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या प्राथमिक क्षेत्राशी संलग्न आहे.
- द्वितीय क्षेत्र:- याला औदयोगिक क्षेत्र असेही म्हणतात – यात कारखात दारी, बांधकाम, वीज, नै वायू पाणी पुरवठा इ व्यवसायांचा समावेश होतो.
- तृतीय क्षेत्र:- याला सेवा क्षेत्र असेही म्हणतात यात वाहतूक, दळणवळण, बँका, विमाव्यवसाय, व्यापार, वित्त आरोग्य, शिक्षण, उपहार गृह, मनोरंजन यासारख्या सेवांचा समावेश होतो.
भारतात सध्या राष्ट्रीय उत्पादनातील व्दितीय व तृ तीय क्षेत्राचे योगदान वाढत आहे. भारताच्या आर्थिक विकासात वाढ होत आहे
